ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਪੱਖੀ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੇਸ-ਐਕਸ (SpaceX) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਟਾਰਲਿੰਕ’ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ‘ਧਨਾਢ/ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ’ ਲੋਕ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਕਸ (X) ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2026’ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਰੇਨ ਡ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਗੇਟਵੇਅ ਸਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
