ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ (ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਪਗ 49.6 ਕਰੋੜ (496 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 27.1% ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ 2.6 % ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ (PPP) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.20 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 57.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ “ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ” ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ ਵਾਧੇ,ਵਧਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4.20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2026 ਵਿੱਚ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2028 ਤੱਕ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ,ਇਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਮਲਟੀਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪੋਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2005-06 ਵਿੱਚ 53.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਦੰਡ 2022-23 ਵਿੱਚ 15.5 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 57 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2017 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 13.4 ਕਰੋੜ (134 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ,ਜੋ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਰੀਅਲ ਵੇਜਿਜ਼) ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ,ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
