ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant Singh Rajoana) ਵੱਲੋਂ 1995 ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਟਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
