ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਜੀ-2’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ “ਬੋਝ” ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ‘ਨਾਲਸਾਰ’ (NALSAR) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ—ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
