ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਅਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ 0.4% ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਅਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 198 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ UPI ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 4% ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ 131 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 66% ਹੈ।
MDR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
MDR ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (Merchant Discount Rate)। ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
MDR ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ?
MDR ਮਰਚੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ?
ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MDR ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫਰਾਡ) ਰੋਕਣ, ਤਕਨੀਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ UPI ਯੂਜ਼ਰ ਸਨ।
ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ’ ਲੱਗਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੁਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅਖ਼ੀਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ‘ਝੂਠੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ) ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪੈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ
ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੈਅ ਤਖਮੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3000 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ 12 ਰੁਪਏ
50,000 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ 200 ਰੁਪਏ।
75,000 0.4 ਫ਼ੀਸਦ 300 ਰੁਪਏ
1,00,000 0.4 ਫ਼ੀਸਦ(400 ਰੁਪਏ) ਪਰ ਵਸੂਲੀ 300 ਰੁਪਏ।
