ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਸੀ।1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੂਨੀ ਯਾਦ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਭਰੋਸਾ-ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ 1984 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਖੋਖਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਾਮ ਬਚ ਗਏ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਜੇਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਵਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
1984 ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਖੋਖਲਾ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1984 ਦੀ ਪੀੜ, ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। 1984 ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਇਆ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜਮੀਨੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ।
