ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲੇਟ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲੇਟ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਉਂਝ, ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨਾਹ ਅਤੇ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲੇਟ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰੇ ’ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਹਵਾਈ, ਨੇਵਾਦਾ, ਔਰੇਗਨ, ਯੂਟਾ, ਵਰਮੌਂਟ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
