ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ (ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ) ਵਜੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ‘ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ’ (ਗ਼ੈਰ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਪੱਤਰ) ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1.73 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਵ 173 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1.77 ਫ਼ੀਸਦ (177 ਕਰੋੜ) ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
‘ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’(ਆਰ ਈ ਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਬੋਲੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਿੱਕਲੇ: ਡਾ. ਗਰਗ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੋਲੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ।
