ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ) ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਨੂੰ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 2.11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਫੈਂਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ 2020 ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 32,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 328ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਾਈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ’ਚ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ
ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
