ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।’
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ F, J, ਅਤੇ I ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟੀ ਮਿਆਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, F ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, J ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ I ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ F ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ) ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ, ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
