ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 135 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 95) ਨਾਮਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ: ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 “ਨਿਰਦੋਸ਼” ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 135 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓਜ਼/ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2,087 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ 70 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਇਨਸਾਫ਼
ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। 70 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 64 ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ – ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. – ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।”
ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
