ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ: ਚੀਮਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
