ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਾਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੂਰਵਜ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੈਗੀ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਮ, ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਵੈਲੇਰੀ ਕੈਂਪਬੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਬੈੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਜਾਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ’’ ਹੈ।
ਕੈਂਪਬੈੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 4,075 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1.15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 56,000 ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 70,400 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 82,000 ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਲੀਸਾ ਮਿਡਲਮਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਮਨਦੀਪ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
