ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨਪੁਲੀਸ(SSP) ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਲਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. (MBA) ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (SSP) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
