ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਜੀਓਸਪੇਸ਼ੀਅਲ’ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (MoUs) ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਈਟੈੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ, ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨੀਕ (LiDAR mapping), ਡਿਜੀਟਲ ਟਵਿਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, 3D ਸਿਟੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੀਕ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Urban Planning) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
