ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (HSVP/ਹੁੱਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ (e-auction) ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਸਥਿਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-1 (ਪਾਰਟ-2) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (Formal Offer) ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁੱਡਾ (HSVP) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
