ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਸਕਸ਼ਮ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਉਡਾਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਨ)’ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਹੀਣ (Visually Impaired) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕਸ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਿਕਾ ਸੂਦ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਜੋਤੀ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਵੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ (Inclusive) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ “ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ” ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ (ਰੋਕ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕ੍ਰੀਨ-ਰੀਡਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ (Scribes), ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CBSE, ICSE ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ UPSC, SSC, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀਐਸਈਬੀ (PSEB) ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ (Hearing Impaired) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ “ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ” ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ‘ਦਿਵਿਆਂਗ (DA)’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (Accessibility Accommodations) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ‘ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016’ (RPWD Act 2016) ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
