ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ(ਸਿਰਪਾਂ) (Cough Syrups) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਖ਼ੰਘ ਦੀ ਸਿਰਪ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ (Prescription) ਦੇ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ (OTC) ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ‘ਸ੍ਰੇਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਕੋਲਡਰਿਫ’ (Coldrif) ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮ 1945 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਡਰੱਗਜ਼ (ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ‘ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੇ’ (Schedule K) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿਰਪ’ (Syrup) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਰਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ (Household remedies) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੇ’ ਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਸਪਰੀਨ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਖ਼ੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਫਾਰਮ 20-ਏ) ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿਰਪ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ “ਖ਼ੰਘ ਲਈ ਲੋਜ਼ੈਂਜਸ (ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ), ਪਿਲਸ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਸ” ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ (Draft Rules) ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ’ (DTAB) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੇ’ (Schedule K)?
ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੇ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਟ-ਐਡ ਬਾਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।
