ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ (Consumer Commission) ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 35.75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ‘ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਸਕੂਪਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ (Twisting Scoops Private Limited) ਨਾਮ ਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 394 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 35.75 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ (deficiency in service) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਾ (unfair trade practice) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰੀ ਬਦਲੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
