ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ (ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ) ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਚੌਖਟਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਤਬਦੀਲੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵੀ ਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
