ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਲਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਲਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਡੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਹਲਤ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
