ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
