ਧਾਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਕਾਜ਼ੀ ਮੋਈਨੁੱਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ, ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਏਐਸਆਈ (ASI) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ “ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
