ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 131 ’ਚੋਂ 44 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 15 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚ 35 ਗਵਾਹਾਂ ’ਚੋਂ 26 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚ 44 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ?’’ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
