ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PCA) ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (SV&ACB) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ”। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ SV&ACB ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ PCA ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
