Flyover ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ

Flyover ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੁਮਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ’ (Myopic) ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 700 ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਆਰਏਪੀ (URap) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਪਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਆਸ਼ਰੇ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ‘ਓਵਰਲੂਪ’ (The Overloop) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 65 ਰੁੱਖ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾਤਾ (L1) ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Share: