ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਭਲਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ 2029 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣ, ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 129 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 25 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 17 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 59 ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਮੇਘਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ-2023 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2029 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ 144 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਨ; ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ 1918 ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ 360 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਸੱਤ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ, ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (37), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (28) ਜਾਂ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ (22) ’ਚੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
