ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼’ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ‘ਕੌਮਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ C-9) ਨੇ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 186-137 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (Criminal Code) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ (BKI) ਅਤੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ (ISYF) ਦੇ ਝੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ (CBC News) ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Free Speech) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ (NDP) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Royal Assent) ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
