ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ) ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਾਉਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ’ (ਸੀਏਏਕਿਊਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾੜੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਂਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ 10 ਦੇ ਕਣ ਬਨਾਉਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਔਸਤ ਏਕਿਊਆਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ‘ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ (GRAP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਾਉਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਏਕਿਊਆਈ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰੋਕੂ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
