ਤਲਵਾੜਾ : ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵੀ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਗੜਵਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 4 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਫਾ ਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2300 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੇ 285 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਿਤ ਡਡਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 379 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੱਸ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰਮਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਾ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 640 ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮੁੜ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ: ਭੱਜਲ
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲੀਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੱਖੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ।
