ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “bloody shit” ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਟਲ ਦੁੱਲੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ” ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜੇ.ਕੇ.ਏ.ਐੱਸ. (JKAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ/ਕਾਰਵਾਈ (retribution) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਜਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (JKAS) ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਨਿਸ਼ ਵਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਗੰਦਰਬਲ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ bloody shit ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ… ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਤਨਵੀਰ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ JKAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”
ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ “ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਏ.ਡੀ. (GAD) ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”
ਫਿਲਹਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦੇ ਐੱਲ.ਜੀ. (LG) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ (selectively edited) ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ” ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ।”
“ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਸਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੌਰਵ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
JKAS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 2015 ਬੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਲ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਕੇ.ਏ.ਐੱਸ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (AJJSKA) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਏ.ਆਈ. (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜੇ.ਕੇ.ਏ.ਐੱਸ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
