ਮੁਹਾਲੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (JLPL Mohali) ਨੂੰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ, ਸੈਕਟਰ 66 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 66 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਲ. (JLPL) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 30.7.2018 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਆਪਣੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।”
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਿਰਾਂ (OPs) ਵੱਲੋਂ ‘ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ’ (Occupation Certificate) ਅਤੇ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ’ (Completion Certificate) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਕਾਈ (unit) ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ‘ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ’ (deficiency in service) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 42,13,678 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੈਅ ਮਿਤੀ (30.07.2018) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’
