ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈਂਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੀਮਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 6.28 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
