ਫਗਵਾੜਾ / ਜਲੰਧਰ (ਮਨੀਸ਼ ਰਿਹਾਨ) : ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਘੁਟਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਬਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ 9.33 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.52 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,684 ਪੀ ਐੱਚਡੀ ਅਤੇ 83,822 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ’ਚ 1289 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 4.50 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁਟਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁਣ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ?
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
