ਜਲੰਧਰ (ਮਨੀਸ਼ ਰਿਹਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ’ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਕਿ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
