ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ (ਗ੍ਰੀਨ) ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਜਾਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਘਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 74 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 60 ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ 230 ਤੋਂ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 270.70 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਣਨ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਘਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ’ (ਸੀ ਆਰ ਈ ਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਰਜੀ, ਪੌਣ, ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ), ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਲਣ (ਕੋਲੇ) ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ (ਗ੍ਰੀਨ) ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
