ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਿਰ ਹਾਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਨਮਤ ਬਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2027 ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਆਵੇਗਾ?
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅਪ, ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਆਈਟੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। AI ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ’ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੋਣੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ MSP ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਧਾਨ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪੱਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ? ਖੋਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਯੋਗ ਹੁਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ‘ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼’ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ; ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ—ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਚੋਣੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪੋਸਟਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪਾਣੀ, ਨਸ਼ੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਕਦ ਲਾਭ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹਨ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ?
ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਿੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ, ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੋਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—“ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?” ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ—“ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ?” ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।
ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਸਮਝੇ; ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝੇ।
2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਘਟਿਆ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਧਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀ? ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚਿਆ? ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਵਧਿਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਰੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਘਟਿਆ? ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2027 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇ, ਉਦਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣਾ? ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ?
ਇਹ ਹੀ 2027 ਦੀ ਅਸਲ ਚੋਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਡਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ—ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਂ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜਨਮ ਲਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇ।
