ਵੈਨਕੂਵਰ / ਜਲੰਧਰ (ਮਨੀਸ਼ ਰਿਹਾਨ) : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ (ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਊਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰਾਇਆ (ਜਲੰਧਰ) ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ 4 ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਤਰਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਪੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਜਦ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈਨਾਵੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦਿੱਖ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
