ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਲਕੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੌਂਅ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
