Lawrence Bishnoi ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ DSP Gursher Singh ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲਾਈ ਢਾਹ ਬਦਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।