ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਗੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
