ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੁਟਪਾਥ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂ ਮੋਟੂ (ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ) ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।” ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ “ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ” ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਟਪਾਥ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
