Punjab Private Schools: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 7978 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 7548 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 430 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,49,615 ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਹੋ ਦਾਖ਼ਲੇ 28,64,397 ਸਨ; ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2,85,218 ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 27,233 ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,701 ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ 468 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2025-26 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 432 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 450 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ 15,743 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।