ਰੋਮ : ਇਟਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰੱਕੋ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰੱਕੋ ਤੋਂ ਸਪੇਨੀ ਖੇਤਰ ਸਿਉਟਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦਾ ਸਰਹੱਦ-ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ-ਇਟਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬਰਟੋ ਵਾਨਾਚੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਰੋ ਡੇ ਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਖੇਤਰ 29 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
