ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਇੱਟ ਦਾ ਭਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਣ ਖੁਣੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਾਲ ਇੱਟ ਦਾ ਭਾਅ 8 ਤੋਂ 11.50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 8900 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ) ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਾਅ 10,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 8200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 10,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 7420 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 9000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 8000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 11,500 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 8400 ਰੁਪਏ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਂਝ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 9500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 7500 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 8500 ਰੁਪਏ ’ਚ 1000 ਇੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਅ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਇੱਟ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਮੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
