ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (FTP), 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2.20B ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼, 2023’ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। DGFT ਨੇ FTP ਦੇ ਅਧਿਆਇ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ” ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਦੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1930 (ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੋਧ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ‘ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਐਬੋਲੀਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ NHRC ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ 216 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 84 ਹਨ।
