ਡੱਬਵਾਲੀ : ਪਿੰਡ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਰੁਲਦੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ‘ਈ-20 ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ’ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਨਅਤੀ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ, ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਈ-20 ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਇਰ ਫ਼ਰਮ ‘ਸ਼ੁਭਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ (ਬੁਰਾੜੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (Essential Commodities Act) ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ’ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 763 ਥੈਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੇਡ’ (ਖੇਤੀ ਯੋਗ) ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ 6 ਪੀਲੇ ਥੈਲੇ (45 ਕਿਲੋ) ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 757 ਥੈਲੇ (50 ਕਿਲੋ) ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਦ ਦੇ 10 ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਭਰੇ ਹਨ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ 757 ਥੈਲੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰ (Purchase Order) ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪੋਸਟ’ (ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ) ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ’ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ (BKE) ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਪਾਲ, ਗੁਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਮ ਦੀ ‘ਮਹਿਕ’ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨੀਮ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ (Neem Coating) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ: ਹੈਰੀ ਗਰੋਵਰ (CEO)
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਈ-20 ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲਜ਼’ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. (CEO) ਹੈਰੀ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫੈਕਟਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।
7.5 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਖੇਡ: ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ (Cooling System) ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਬੈਗ, ਯਾਨੀ 500 ਤੋਂ 600 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਕਰੀਬ 266.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 7.5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ (BKE) ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਜਿਵੇਂ CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
