ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ/ਵੈਨਕੂਵਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 12 ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਲੈਂਬਟਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ (ਓਨਟਾਰੀਓ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਦਿਕ ਡੇਵ ਅਤੇ ਲੰਡਨ (ਓਨਟਾਰੀਓ) ਦੇ 35 ਸਾਲਾ ਜੈਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐਸਏ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਰਦਿਕ ਡੇਵ ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 161 ਨਵੀਂਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾ ਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
