ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਦਿਹਾੜੀ 298.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 327.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
