ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET-UG ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Telegram ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ “ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ” ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ” ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ Telegram ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। Telegram ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ), ਜਾਂ NEET-UG ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ, NTA ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NEET (UG) 2026 ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Telegram ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Telegram ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ-ਸੰਪਾਦਨ (message-editing) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖਾਸ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਪੇਪਰ ਲੀਕ” ਦੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
